छत्तीसगड व इतर काही राज्यांमध्ये त्या त्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक प्राध्यापकांची सर्वच्या सर्व पदे भरली जातात. म्हणून तिथे
पदभरतीमध्ये भ्रष्टाचार होत नाही. अभ्यास व मेहनतीच्या जोरावर गरिबातली गरीब मुलं त्यांची स्वप्ने पूर्ण करू शकतात. आपल्याकडे काही मोजकी महाविद्यालये, संस्था सोडल्या तर ४०/ ४५ लाख रु. डोनेशन घेतल्याशिवाय निवड होऊ शकत नाही, अशी भयावह परिस्थिती आहे. भरती प्रक्रियेत बदल केल्याशिवाय शोषण, भ्रष्टाचार, नेट/सेट व पीएचडीधारकांचे वर्षानुवर्षे वाट बघणे थांबणार नाही.
महाराष्ट्रात मूळ समस्येवर कुणीही बोलत नाहीये. ‘सहाय्यक प्राध्यापक भरती करा’, अशी मागणी सर्वजण करत आहेत, पण त्या प्रक्रियेत डोनेशनअभावी चांगले उमेदवार नाकारले जातात व जे निवडले जातात, त्यांचेही कर्ज फेडण्यात पुढील ८-१० वर्ष खर्ची पडतात त्याचे काय?
म्हणून याच पद्धतीने प्राथमिकपासून ते पुढच्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती व्हायला हवी. त्यासाठी शासनावर प्रचंड मोठा दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे. आंदोलने, निवेदने, सोशल मीडियावर सातत्याने मांडणी, जनजागृती करायला हवी. तरच काही वर्षांनी व्यवस्थेमध्ये आपल्याला अपेक्षित असलेला बदल घडून येऊ शकतो.
(आज-उद्यामध्ये यावर सविस्तर व्हिडीओ बनवून Youtoube वर अपलोड करतो. )
© डॉ. राहुल