लोकशाही राज्यात दबावगट नावाची एक संकल्पना असते. आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक असे विविध क्षेत्रातील दबावगट असतात. औद्योगिक क्षेत्रातील लोकं असेच दबाव टाकून त्यांना योग्य व अनुकूल निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडतात. बौद्धिक क्षेत्रातील लोकांचाही दबावगट असतो. पण राज्यकर्ती मंडळी वैचारिकदृष्ट्या कमकुवत असली
की त्यांना काहीही व कितीही चांगले सांगितले तरी फरक पडत नाही. म्हणून प्लेटोने बुद्धिमान व्यक्ती राज्यकर्ता बनावा, असे म्हटलेले आहे.
त्याचप्रमाणे बौद्धिक क्षेत्रातील लोकांचीही समाजाशी बांधिलकी असली तरच ते समाजाच्या व्यापक हिताच्या मागण्या लावून धरू शकतात. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये काही वर्षे हा मध्यमवर्गीय व बौद्धिक वर्ग सामाजिक व राजकीय चळवळींमध्ये अतिशय सक्रिय होता. समाजाचे प्रबोधन हा वर्ग अतिशय ताकदीने करत होता. त्यामुळे राज्यकर्त्या वर्गाला त्यांची दखल घ्यावी लागत असे. अलीकडे बौद्धिक क्षेत्रातील लोकं ‘मी भला आणि माझी नोकरी भली’, असा विचार करताना जास्त दिसून येतात किंवा बऱ्याच जणांनी ‘नोकरी मिळवण्यापुरतीच’ आपली बौद्धिकता (!) सिद्ध केलेली असते. त्यामुळे समाजापुढील समस्यांचे मूळ त्यांच्या लक्षातच येत नाही. अलीकडे बौद्धिक क्षेत्रातील खूप कमी लोकांचा सामाजिक चळवळींशी संबंध असलेला दिसून येतो. (आत्मशांती, आत्मज्ञान यांच्या शोधात सामाजिक शांतता, सहजीवन, सहिष्णुता, राज्यघटनेनेने दिलेली मूल्ये यावर मूलगामी विचार यापासून हा वर्ग लांब गेलेला दिसतो.) या व अशा अनेक कारणांमुळे सरकार नावाच्या यंत्रणेवर त्यांचे नियंत्रण असलेले दिसून येत नाही. यामुळे अर्थातच समाजाचे व देशाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. विघातक विचारधारा सत्तास्थानी विराजमान झालेल्या आहेत. याला बऱ्याच अंशी बौद्धिक क्षेत्रातील लोकांचा प्रभावी दबावगट नसणे, हे देखील एक महत्वाचे कारण आहे, असे मला वाटते. याची प्रचंड मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागणार आहे. असो!
© copyright
डॉ. राहूल रजनी
patilrahulb14@gmail.com
Mob. No. 9623092113