माझ्या एकूणच विचारांशी सहमत असलेल्या किंवा नसलेल्या सर्वांसाठी-
भारत सरकार नुकतेच जे नवीन शैक्षणिक धोरण आणू पाहत आहे, ते देशातील पुढच्या पिढ्यांचे प्रचंड नुकसान करणारे आहे. तुम्हाला या संदर्भात जिथे वाचायला
मिळेल तिथे त्याविषयी जरूर वाचा, ऐका. कारण हे तुमच्या व तुमच्या पुढील पिढ्यांच्या तसेच देशाच्या भवितव्याशी निगडित आहे.
भारत सरकारने लागू केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण, त्यात राहिलेल्या त्रुटी, सरकारचे हेतू यांची सविस्तर माहिती या व्हिडीओत दिली आहे. हे धोरण भारतातील शिक्षणव्यवस्था, समाजव्यवस्था, भारताचे व आपल्या सर्वांचे भविष्य यावर परिणाम करणारे आहे. विशेषतः आदिवासी, ग्रामीण भागातील, वंचित, उपेक्षित वर्गातील घटकांतील लोकांवर या धोरणाचा काय परिणाम होऊ शकतो, ते या व्हिडीओतून सांगितलेले आहे. तेव्हा हा व्हिडिओ नक्की बघा.
मी गेल्या पाच दिवसांपासून मराठीच्या रिफ्रेशर कोर्सच्या निमित्ताने नागपुरात आहे. या पाच दिवसात मी अतिशय अभ्यासू व शिक्षणक्षेत्रात गेल्या कित्येक वर्षांपासून काम करीत असलेल्या लोकांची दीड-दीड दोन-दोन तासांची तीन व्याख्याने ऐकली व या तिन्ही व्याख्यानांमधून हे धोरण किती घातक आहे, हे लक्षात आले.
तेव्हा तुम्ही कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहात, हा विचार बाजूला ठेवून या धोरणाकडे पाहायला हवे. ज्यांना आमचे विचार पटत नाहीत, अशा प्रिय मित्रांनो, तुम्ही किंवा या सरकारातील लोकं आमचे शत्रू नाहीत. आमचे एक प्रामाणिक मत राहिलेले आहे की, सामान्य माणसाला सर्व कळायला हवे, त्यालासुद्धा निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे.
इकडे हे नवीन शैक्षणिक धोरण रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असताना तिकडे माहितीचा अधिकार कायद्यात बदल करून त्याला प्रभावहीन करून टाकले असल्याचे दिसत आहे. या विविध घटनांमध्ये परस्परसंबंध आहे. कृपया याकडे दुर्लक्ष करू नका. नाहीतर भविष्यात तुम्हाला प्रचंड पश्चाताप होईल. कृपया विचार करा.
- आपला एक प्रामाणिक शुभचिंतक,
राहुल