‘जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे.’ खरं तर मी आदिवासी नाही. पण आदिवासी भागात काम करत आहे. आदिवासींची दुःखे, त्यांचे जगणे, त्यांच्या समस्या आदिवासी समाजाइतकी मला माहीत नाहीत. पण माझ्या निरीक्षणातून, संपर्कातून, अनुभवातून, चर्चांमधून मला जे ज्ञात आहे, ते मांडण्याचा नम्रपणे मी प्रयत्न करीत आहे. काही चुकलं तर आपल्या थोर अशा क्षमाशील संस्कृतीप्रमाणे मला माफ करणार, अशी अपेक्षा आहे.
इतिहास- पार्श्वभूमी-
आजच्या घडीला संपूर्ण जगात जवळपास ५००० आदिवासी समूह आहेत. ज्यांची लोकसंख्या ३७ कोटींच्या आसपास आहे. तसेच संपूर्ण जगात आदिवासींच्या जवळपास ७००० भाषा आहेत.
भारतात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ही जवळपास १० कोटी असून ती भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.६% आहे. याचाच अर्थ असा की, भारतात आदिवासींची खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असून हा समाज अगदी प्राचीन कालखंडापासून
भारतात वास्तव्य करून आहे. भारतीय राज्यघटनेत त्यांचा अनुसूचित जमाती (Schedule Tribe –ST) असा उल्लेख करण्यात आलेला असून त्यांना शिक्षण, नोकरी इत्यादी क्षेत्रांमध्ये प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान मोठे आहे.
भारतात १८७१ साली पहिल्यांदा जनगणना झाली. त्यानंतर १९४१ पर्यंतच्या जनगणनेमध्ये आदिवासींचा समावेश हा हिंदू अथवा कोणत्याही धर्मात केला जात नव्हता. १९५१ च्या जनगणनेपासून मात्र त्यांचा हिंदू धर्मात समावेश करण्यात येऊ लागला. त्याआधी १८७१ मध्ये other religion, १८८१ मध्ये ऐबरिजनल, १८९१ मध्ये Forest Tribe, १९०१ व १९११ मध्ये एनिमिस्ट, १९२१ मध्ये प्रिमिटिव, १९३१ मध्ये Tribal Religion तर १९४१ मध्ये Tribe अशा नावांनी त्यांची गणना करण्यात आलेली होती. (विकिपीडिया)
आदिवासी हा शब्द ‘आदि’ आणि ‘वासी’ या दोन शब्दांपासून तयार झालेला आहे. याचा अर्थ आधीपासून किंवा आदिम कालखंडापासून वास करणारा समाज असा होतो. भारतात कुठेही पाहिले तरी हा समाज बहुतांशी डोंगरदर्‍यांमध्ये राहतो. यामुळे काही विशिष्ट संघटना त्यांना ‘वनवासी’ असे म्हणतात. पण हा शब्दच्छल असून खोडसाळपणा आहे. ‘आदिवासी’ या शब्दाला सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. आदिमत्त्व हे त्यांचे एक महत्त्वाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. तर ‘वनवासी’ या शब्दाला फक्त ‘भौगोलिक’ संदर्भ आहे. म्हणून ‘आदिवासी’ हाच शब्द वापरणे योग्य आहे.
सर्वत्र भारतभर आदिवासी समाज डोंगरदऱ्यांमध्ये रानावनामध्ये राहतो॰ त्यांचे संपूर्ण जीवन हे वनांवर, जंगलामध्ये मिळणाऱ्या नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर- ज्यात जंगलातील लाकडे, मोहाची फुले, तेंदूची पाने, शिकार इत्यादीवर अवलंबून होते. परंतु इंग्रजांनी जेव्हा १८६४ साली वन कायदा लागू केला, तेव्हापासून आदिवासींची जगण्याची साधने कायमची हिरावली गेली. याला आता १५६ वर्षे लोटून गेली आहेत. २००६ मध्ये वनहक्क कायदा केला गेला. परंतु येथील नोकरशाहीच्या असंवेदनशील वृत्तीमुळे त्यांना त्यांचे हक्क अजूनही मिळू शकलेले नाहीत.
आर्य-अनार्य संघर्षामध्ये अनार्यांची पीछेहाट होऊन सपाट व सुपीक भूमीवरून भारतात सर्वत्र आदिवासी बांधवांना डोंगराळ भागात आश्रय घ्यावा लागला. इंग्रजांच्या काळात वन कायद्याने उध्वस्त झाले. हजारो वर्षे आदिवासी समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला. अनेक राजसत्ता येऊन गेल्या. पण त्यांची दखल जास्त कुणी घेतली नाही. इंग्रजांविरुद्ध सर्वात जास्त लढे व बलिदान आदिवासींनी दिले. पण इतिहास लिहिणाऱ्या पक्षपाती लोकांनी त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून आज समाजासमोर स्वजातीय, स्ववंशीय आदर्श खूप कमी आहेत. धरती आबा बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे यांचे थोर कार्य कोणत्याही अभ्यासक्रमात नसल्याने आज तरुण पिढी या आदर्शापासून वंचित आहे व ज्या समाजाला इतिहास नसतो किंवा इतिहास असला तरी तो नवीन पिढीला माहित नसतो तो समाज स्वत्व गमावून बसलेला असतो. स्वतःबद्दल, स्वतःच्या समाज, संस्कृती याबद्दल एक हीनत्वाची भावना त्यांच्यात निर्माण होते व तो परधर्म, परसंस्कृतीला शरण जातो. आज मला आदिवासी समाजाबद्दल हेच घडताना दिसून येत आहे.
१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यानंतर राज्यघटनानिर्मितीला सुरुवात झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, समता व या बंधुता या मूल्यांचा समावेश केलेला आहे. त्यांनी ‘एक व्यक्ती, एक मत’ याचा राज्यघटनेत समावेश केल्यामुळे आज आदिवासी पुरुष व स्त्रिया या सर्वांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात सामील होता आले आहे. आज गाव, पाडे, तालुका, जिल्हा, राज्य, केंद्र स्तरांवर आदिवासी नेतृत्व उभे राहिलेले आहेत. राज्य व केंद्र स्तरापर्यंत आपले प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आपल्यापैकी काहींना मिळत आहे. आज जे आमदार, खासदार, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून येत आहेत व आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत आहेत, ते केवळ आणि केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे. आपल्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. तेसुद्धा त्यांच्यामुळेच आज आदिवासी समाजाला शिक्षण नोकरी व राजकारणामध्ये जे प्रतिनिधित्व, राखीव जागा, आरक्षण, शिष्यवृत्तीची सोय इत्यादी गोष्टी मिळालेल्या आहेत, याचे सर्व श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे जाते. अन्यथा आपली काय अवस्था झाली असती याची कल्पनाही करवत नाही. जरा मराठा बांधवांकडे
बघा. लाखोच्या संख्येने मोर्चे कथून विधानसभेत कायदे पास करून, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांच्या पायर्‍या झिजवूनही आरक्षण मिळत नाहीये. आपल्याला ते न भांडता त्या महामानवाने सहज देऊन टाकले आहे व काही जण अजूनही त्यांना त्यांचे श्रेय देत नाहीत. त्यांच्या विचारांनुसार चालत नाहीत, ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे.
आज स्वातंत्र्योत्तर भारतात आदिवासी समाजाचा जो थोडाफार विकास घडून आलेला आहे. त्यांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळालेली आहे, त्याला एकमेव व्यक्ती कारणीभूत आहे ती व्यक्ती म्हणजे बाबासाहेब. आज देखील आपला जो विकास व्हायचा राहिलेला आहे तो आपण त्यांचे कार्य न समजून घेतल्यामुळे. त्यांना प्रेरणास्त्रोत म्हणून समोर न ठेवल्यामुळे. त्यांच्या कार्याचे विस्मरण आपल्याला झाल्यामुळे.
शेती 100% पाण्यावर अवलंबून. पाऊस भरपूर. परंतु पाणी साठवून ठेवण्यासाठी प्रकल्प नाहीत. छोटे-छोटे धरणे नाहीत. म्हणून अक्षरश: पावसाळा संपल्या-संपल्या 1-2 किलोमीटर अंतरावर गावापासून खोलगट भागात असलेल्या विहिरीवर पाण्यासाठी जावे लागते. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी नाही. आमच्या अनेक विद्यार्थिनींनी फक्त पाण्यासाठी शिक्षण सोडले आहे. कारण प्रत्येक घरी एक महिला ही पाण्यावरच असते. हे काम शंभर टक्के स्त्रियाच करतात. आदिवासी बायका डोक्यावर दोन हंडे, एका हातात विहिरीतून पाणी काढायची बदली अथवा कडेवर मुल घेऊन अक्षरश: शंभर ते पाचशे फूट खाली खोलगट भागात उतरतात व नंतर भरलेले हंडे घेऊन चढतात. शहरी भागातील भगिनींना शक्य आहे का?
शेती फक्त पावसाळ्यात दिवाळीनंतर स्थलांतर. शेती फक्त उदरनिर्वाहाचे साधन. उत्पन्नाचे साधन नाही. नगदी, पिके घेत नाहीत. जवहार, विक्रमगड, मोखडा या भागात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या नाहीत. त्यामुळे हमीभावाचा प्रश्न नाही. त्यामुळे त्यांना शेतीतून आलेल्या पिकांमधून रोख पैसे मिळत नाहीत. ज्यातून ते त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतील. म्हणून आदिवासी समाज कोणत्याच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात दिसून येत नाही. वास्तविक आदिवासीसुद्धा शेतकरीच आहेत.
आज आमच्या जव्हार तालुक्यात दिवाळीनंतर पोटापाण्यासाठी गावच्या गावं स्थलांतरित होतात. गावात फक्त स्त्रिया मुले व म्हातारे राहतात. मग हे जगण्यासाठी मुंबई, ठाणे, वसई इत्यादी भागात बिगारी काम, बांधकामावर जातात, खाड्यांमध्ये जाऊन बुड्या मारून वाळू काढतात. नाक व कानातून अक्षरश: रक्त येते. माझे अनेक विद्यार्थी आज सेलवास, मुंबई, ठाणे, वसई, नवी मुंबई येथे खाजगी कंपन्यांमध्ये, मॉलमध्ये काम करतात.
नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील लोक डोंगराळ भागातून स्थलांतर करून सपाट प्रदेशातील खेड्यांमध्ये येऊन राहत आहेत. तिथे शेतातच झोपडी उभारून राहतात व कमी मोबदल्यावर दिवसभर शेतामध्ये काम करतात. त्या भागात आता सालगडी वार्षिक 90 हजार रुपयांपेक्षा पेक्षा जास्त पैसे घेतात. पण या लोकांना फक्त 60 हजार रुपये दिले जातात. यांचे भविष्य काय आहे?
जव्हार, मोखाडा या तालुक्यांमधील जंगलं अक्षरशः उध्वस्त होऊन गेले आहेत. जल, जंगल आणि जमीन यासाठी आदिवासींचा संघर्ष असतो. जंगल नाही म्हणजे पाणी नाही, एवढं साधं गणित आहे. यामुळे आदिवासींच्या उपजीविकेवर प्रचंड मोठा परिणाम घडून आलेला दिसतो. आज गावच्या गावं स्थलांतरित करतात त्याला हे कारण आहे. तसेच शिक्षणाचा, उद्योजकतेचा अभाव.
पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुला-मुलींचे लग्न झालेले असतात. कुपोषणाची प्रचंड समस्या. जव्हार मोखाडा त्यासाठी कुप्रसिद्ध. माझी पत्नी एकदा सरकारी दवाखान्यात गेली होती. तिथे अतिदक्षता विभागामध्ये काचेच्या पेटीत ठेवलेली अक्षरशः एक किलोपेक्षा कमी वजनाची मुलं होती. त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. बालविवाह, पोषक व सकस आहाराचा अभाव, दारिद्र्य यामुळे कुपोषण मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. कुपोषणाचे बालकांच्या शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक वाढीवर आयुष्यभर प्रचंड विपरीत परिणाम घडून येतात. आमच्या महाविद्यालयातील अनेक मुली अक्षरश: आमचे व्याख्यान सुरू असताना बसल्या-बसल्या चक्कर येऊन बेंचवर मान टेकून देतात. शुद्ध हरपून बसतात.
माझ्या विद्यार्थ्यांना मी त्यांच्या पालकांचे शिक्षण विचारत असतो, तेव्हा माझ्या लक्षात येते की, त्यापैकी अक्षरश: ९०% पेक्षा जास्त मुलं हे पहिल्या पिढीतील आहेत.
शिकून हमाली करा. पण आधी पूर्ण शिका. उच्च शिक्षण घ्या, असे मी म्हणतो.
माझ्या ओळखीतील काही पालक मुलांना अभ्यास कर असे सांगायलाही घाबरतात. त्यांना मुलं आत्महत्या करून घेतील असे वाटते. अशाने कसे होणार? ‘माझे विद्यार्थी अंधारातून येतात व अंधारात निघून जातात’ असे मी नेहमी म्हणतो. आपली कित्येक मुलं वर्ग ‘क’ व ‘ड’ च्या नोकर्‍यांवर समाधान मानून घेतात. त्यांनी काही वर्ष मेहनत करून क्लास १ पदं मिळवायला हवीत. निर्णय प्रक्रियेत जायला हवे. आपण निर्णय प्रक्रियेत जाणे का गरजेचे आहे? गोविंदराव पानसरे यांच्या पुस्तकातील उदाहरण-
निरक्षरता, शिक्षणाचा अभाव हे आपल्या मागासलेपणाचे खूप मोठे कारण आहे. जरा निरीक्षण करून बघा की, आपल्या भागात, आपल्या गावात किती लोक शिकलेले आहेत? डॉक्टर, इंजिनियर, आयएएस, आयपीएस, प्राध्यापक किती आहेत? आज आपल्या आदिवासी समाजातील मुलांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. चार वर्षांपूर्वी आमच्या महाविद्यालयात एफ वाय बी ए ला 355 पेक्षा जास्त मुले होती. यावर्षी 180 पेक्षा कमी आहेत. 50 टक्के संख्या कमी झाली.
विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण का वाढले? शिष्यवृत्ती त्यांच्या अकाउंटवर जमा होते.
आज कोविड काळात आदिवासी भागात शिक्षण अक्षरश: ठप्प झाले आहे. आदिवासी बांधव डोंगराळ भागात राहतात तिथे नेटवर्क मिळत नाही. म्हणून ऑनलाइन शिक्षण घेणे त्यांना शक्य नाही. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन घेण्यासाठी पैसे नाहीत. मासिक दोनशे तीनशे रुपये रिचार्ज करणे शक्य नाही. अनेक गावांमध्ये शिक्षक हे आज शाळेत उशिरा पोहोचतात. लवकर परत येतात.
तरुणांमध्ये अभ्यासाऐवजी क्रिकेटचे लोण मोठ्या प्रमाणावर पसरलेले आहे. बरं त्यात काही करियर नाही. लॉकडाऊनमुले तर शिक्षणाचे भयंकर नुकसान होऊन बसले आहे. दिवाळीनंतर सात-आठ महिने गावोगावी नुसत्या मॅचेस चालतात.
ढेकूण आश्रमशाळांमध्ये
अनेक लोकं ‘आरक्षण बंद करा’, असे म्हणतात. भारताला स्वातंत्र्य मिळून जेमतेम 73 वर्ष झाली आहेत. हजारो वर्ष मागास राहिलेला हा आदिवासी समाज फक्त ७३ वर्षात कसा काय एवढा मोठा बॅकलॉग भरून काढू शकतो? आज जर आरक्षण काढून टाकले तर आदिवासी समाजाची काय अवस्था होईल?
एका विद्यार्थ्याकडे बी. ए. नंतर काय करायचे याविषयी मार्गदर्शन करायला गेलो होतो. तेव्हा त्याच्या वडिलांना मनातील भीती बोलून दाखवली की, जम्मू काश्मीर 370 कलम रद्द केले तसे आमचेही आरक्षण काढून टाकले जाऊ शकते. म्हणून मुलाने
एम ए वगैरे पदव्युत्तर शिक्षण न घेता लवकरात लवकर स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करून नोकरी मिळवायला हवी. एवढी भीती आज लोकांमध्ये आहे.
भाषिक सापेक्षतावाद – व्होर्फ आणि सपीर – भाषेमुळे ज्ञान मर्यादित होते. आपल्या भाषांमधून कुठेही शिक्षण दिले जात नाही. आपण घरात आपल्या बोली बोलतो व शिक्षण मात्र प्रमाण भाषांमध्ये दिले जाते. आता तर इंग्रजी शाळांचे लोण आदिवासी भागातही पसरत आहे. भविष्य काय राहिल? आपण आपल्या भाषा सोडल्या तर त्यासोबत संस्कृती नष्ट होण्याचा धोका आहे आणि आपल्या भाषा धरून ठेवल्या तर नवीन भाषादेखील तेवढ्याच ताकदीने आत्मसात करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आधुनिक ज्ञान आत्मसात करताना मर्यादा येतील.
आदिवासी समाजातील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत आदिवासींच्या हितसंबंधांसाठी, सर्वांगीण विकासासाठी एकत्र यायला हवे. आज जव्हार, मोखाडा हा भाग नाशिक, सेलवास, मुंबई, डहाणू, पालघर या विकसित भागापासून जवळ आहे. याच्या मधोमध आहे. परंतु तरीही विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा नाहीत. दरवर्षी रस्ते दुरुस्त केले जातात व दरवर्षी तुटतात. दारिद्र्य आहे, कुपोषण आहे, प्रचंड पाऊस पडूनदेखील पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. नाशिक ते डहाणू रेल्वेमार्ग गेल्या तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी होणार होता, तसे सर्वेक्षण झाले होते. असे ऐकलय. आता तर ती मागणीही कुणी करताना दिसत नाही.
आदिवासी समाजाच्या मागण्या काय असायला हव्यात? उत्कृष्ट व मोफत शिक्षण, आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा, दळणवळणाच्या सुविधा, क्रीडा अकादमी यांची स्थापना. आदिवासी भागांमध्ये जर क्रीडा अकादमी उभ्या राहिल्या तर आज क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी, रनिंग, लांब उडी यासारख्या खेळांमध्ये आदिवासी बांधव शहरातील व ज्यांची या खेळांवर ज्यांची मक्तेदारी आहे ती मक्तेदारी मोडून काढतील व भारताला अनेक पदके मिळवून देतील. आजपर्यंत शंभर वर्षात आपण 29 पदकेही मिळवू शकलेलो नाहीत. आमच्या विद्यार्थ्यांचे खो-खो, कबड्डीचे सामने मी पाहिलेत. प्रचंड चपळता, प्रचंड गती, डोळ्यांच्या पापण्या लवतात न लवतात तेवढ्यात पूर्णत: आडवे होऊन सरळच्या सरळ जंप घेणे. असे सर्व आहे. पण शास्त्रोक्त प्रशिक्षण नाही. ज्यांना प्रशिक्षण मिळाले त्या कविता राऊत, हिमा दास यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला अनेक पदके मिळवून दिली आहेत.
मितभाषी, संकोची स्वभाव उपयोगाचा नाही. भाषेविषयीचा न्युनगंड सोडून द्यावा लागेल. बोलावे लागेल. अभिव्यक्त व्हावे लागेल. आज आपल्याकडे गावच्या गाव, पाडेच्या पाडे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. शेतीशिवाय पोटापाण्याचे दुसरे साधन नाही. अशी दुसरी साधने निर्माण करावी लागतील. जव्हारपासून ९-१० किलोमीटर अंतरावर वनवासी म्हणून एक गाव आहे. तेथील लोकांनी शेतीच्या माध्यमातून आपल्या आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली आहे. नर्सरी, मोगरा, आंबे, भाजीपाला, यातून त्यांनी विकास घडवून आणलेला आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढलेले आहे.
आज सरदार सरोवर, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी व इतर प्रकल्प आदिवासींना विस्थापित करून निर्माण झालेत. इकडे शहापूर तालुक्यातील धरणांचे पाणी मुंबईला जाते. त्यात आदिवासी समाजाच्या जमिनी गेल्यात. शेतकरी, आदिवासी यांचे लढे संघटित का होत नाहीत? त्या मागे कोणती कारणे आहेत? तर भौगोलिक अंतर व प्रत्यक ठिकाणच्या विविध समस्या, विविध पिके, विविध जातींमध्ये विखुरलेला समाज आणि आता राजकीय पक्षामुळे निर्माण झालेल्या चिरफळ्या.
सव्वा लाख लोकं बोगस आदिवासी म्हणून प्रमाणपत्र घेऊन नोकर्‍या बळकावून आहेत. त्यांच्यावर समिती बसवून जे बोगस आहेत त्यांना तिथेच बडतर्फ केले पाहिजे. त्यांनी जेवढा पगार आतापर्यंत घेतलेला आहे, तेवढा व्याजासह वसूल केला पाहिजे. त्यांच्यावर खटले भरले गेले पाहिजेत. त्यांना तुरुंगात टाकले गेले पाहिजे. कारण त्यांनी सव्वा लाख आदिवासी बांधवांच्या जागा बळकावल्याने तेवढी कुटुंबं विकासापासून वंचित राहिलेले आहेत.
माझा मुंबईचा अनुभव. कोण आदिवासी? मुंबईत जे शंभर वर्षांपासून राहत आहेत ते आदिवासी.
आदिवासी बांधव सर्वत्र डोंगराळ भागात राहतात. मी माझ्या विद्यार्थ्यांना नेहमी असे विचारतो की, जर तुम्हाला असा पर्याय दिला की, सपाट भूमी निवडणार की डोंगराळ? तर बरेच जण सपाट असेच असेच उत्तर देतात. मग असे असताना आपल्याला हजारो वर्षे डोंगराळ भागात का राहावे लागले? याचा विचार आदिवासी समाजाने करायला हवा. याची करणे शोधून काढायला हवीत. यामागील आरी अनार्य संघर्षाचा इतिहास लक्षात घ्यायला हवा. तरच आज वर्तमानात कोणत्या विचारधारेचे अनुसरण करायचे, हे समजेल.
मोहन भागवत मागे डहाणूला आले होते. तेव्हा जव्हार-मोखाडा या तालुक्यांमधून शेकडो बोलेरो, मॅक्स गाड्या भरून गेल्या होत्या. का? काय संबंध आहे त्यांचा व आपला? त्यानंतर दोन-तीन दिवसांनी एका आदिवासी मुलाच्या फेसबुकवर भागवत यांचे विधान वाचण्यात आले की, “माझ्या आदिवासी बांधवानो ही यज्ञ संस्कृती तुम्ही जपलेली आहे”. काय संबंध आहे आदिवासींचा व यज्ञ संस्कृतीचा? ते तुम्हाला वनवासी आश्रम व इतर माध्यमातून शिक्षण देतील. पण आदिवासी समाजाची त्यांच्या मूळ निसर्गपूजक संस्कृतीपासून नाळ तोडून टाकतील.
मागच्या वर्षी एका विद्यार्थ्याने एक व्हिडिओ पाठवला होता. ज्यात बिरसा मुंडा हे त्यांच्या अनुयायांना धर्म रक्षण करणे किती गरजेचे आहे, हे सांगत होते व त्यांच्या गळ्यामध्ये जानवे होते. काय संबंध आहे जानव्याचा व आदिवासींचा? मी अनेक आदिवासी बांधवांच्या घरांच्या भिंतींवर दरवाजांवर धनुष्यधारी रामाचे चित्र पाहिले आहे. काय संबंध आहे रामाशी आदिवासींचा? आदिवासी भागात आज मोठ्या प्रमाणावर बैठका, विविध आध्यात्मिक संघटनांचे कार्य सुरू आहे, चर्च उभारले जात आहेत. काय संबंध आहे आपला या गोष्टींशी?
आदिवासी भागात मंदिरे कुठे होती? झाडांखाली आपले देव असतात व ज्यांची आपण पूजा करतो ते लाकडाचे किंवा दगडांचे देव आखीव-रेखीव नसतात. तर ओबड ढोबड असतात. आज जी नवीन मंदिरे आहेत ती गेल्या वीस वर्षांतील आहेत व जी जुनी आहेत ती शहरात आहेत. तीही जाणीवपूर्वक आणली गेली आहेत. माझी ‘बदल’ या शीर्षकाची कविता-
| जे माझं नव्हतंच कधी
ते मी माझं म्हणायला लागलो माझ्या मनात ते खोल खोल रुतत गेलं माझ्या रक्तात वाहायला लागलं माझ्या डोळ्यांतून आग बनून सांडू लागलं माझ्या नसानसांमधून सळसळू लागलं माझ्या आत खोलवर काहीतरी धुमसू लागलं मग मीच बनत गेलो एक स्फोटक द्रव्य…
|
आणि जे माझं होतं
माझ्या सतराशे साठ पिढ्यांमधून वाहत आलं होतं संथपणे नदीसारखं… जंगलांत हिरवळ पेरीत पशू-पक्ष्यांची तहान भागवित त्यांच्या कंठांमध्ये सुस्वर जागवित ‘जो जे वांछिल तो ते’ पूर्ण करीत ते कुठं हरवलं, लुप्त झालं ते मला, माझ्या बापालाही कळालं नाही माझे पूर्वजही नव्हते जसे कधी, तसा मी बनत गेलो हायब्रिड माझ्याही नकळत…
|
आदिवासी समाजाने आपला इतिहास, आपली संस्कृती समजून, जाणून घ्यायला हवी व या भूलथापांना बळी पडता कामा नये. अन्यथा आपल्याला आदिवासी म्हणून जे काही मिळते ते कालांतराने बंद होण्याची शक्यता आहे.
माझ्या परिचयातील काही जण असे म्हणतात की, आदिवासींना संस्कृती नाही. अशी कशी संस्कृती नाही?
आदिवासी समाजामध्ये फार समाजसुधारक झालेले नाहीत. कारण हिंदू धर्मामधील ज्या समाजसुधारणा आहेत त्यापैकी बऱ्याचशा या विवाहसंस्थेशी संबंधित आहेत. विधवा विवाहबंदी, घटस्फोटाचा अधिकार नसणे, जरठकुमारी विवाह, केशवपन, सतीप्रथा, हुंडाप्रथा इ. आदिवासी समाजामध्ये या प्रकारच्या प्रथा प्रचलित नव्हत्या व नाहीत.
आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृती, त्यातील तत्वज्ञान, त्यातील मूल्ल्ये समाजापर्यंत पोहोचवायला हवेत. त्यासाठी वक्ते, लेखक, पत्रकार, विचारवंत घडवायला हवेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया- ज्यात फेसबुक, युट्युब या साधनांचा जाणीवपूर्वक सहेतुकपणे वापर करून समाजापर्यंत पोहोचवायला हवे. उलगुलाण एक साहित्यिक चळवळ हे त्यापैकी एक महत्वाचे पाऊल आहे.
आदिवासी समाजाला पूर्ण राष्ट्रीय स्तरावरचे सर्वमान्य, प्रेरणा, दिशा देणारे आधुनिक काळात नेतृत्व मिळाले नाही. असा नेता जो आदिवासींच्या इतिहासाची नव्याने मांडणी करेल. त्यांचे अखिल भारतीय पातळीवर राजकीय नेतृत्व करेल. ज्याच्या बुद्धिमत्तेबद्दल, क्षमतेबद्दल सामर्थ्याबद्दल सद्यकाळातही व भविष्यातही शंका कोणी उपस्थित करू शकणार नाही. जो आदिवासी समाजाला संघटित करेल. असे नेतृत्व आदिवासी समाजाला मिळणे गरजेचे आहे. दलित समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे असे नेतृत्व मिळाले. उच्चवर्णीयांना असे अनेक नेते मिळाले आहेत. दलित समाजाने महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, चार्वाक, बुद्ध यांची परंपरा स्वीकारली म्हणून तो पुढारला. आधीच्या दलित वस्त्यांमध्ये शिकलेल्या लोकांभोवती लोकं गोळा व्हायची व शहरात काय चाललंय? आम्ही काय करावे? असे विचारायचे. आता?
एखाद्या समाजातील काही मोठी माणसं पुढे गेली म्हणजे तो समाज पुढे जातो असे नाही. म्हणून संपूर्ण समाजाचाच अभ्युदय, विकास घडवून आणणे आवश्यक असते. आजच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय जागृतता असणे, आपल्या हक्क अधिकारांसाठी प्रसंगी आक्रमक पवित्रा घेणे, आंदोलने उभारणे गरजेचे आहे. बाबासाहेबांनी दिलेला एक मंत्र इथे सांगावासा वाटतो तो म्हणजे ‘शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा’. आदिवासी समाजानेही आज आधुनिक अद्ययावत ज्ञान तंत्रज्ञान आत्मसात करणे खूप गरजेचे होऊन बसले आहे. आधीच खूप उशीर झालेला आहे. आता जास्त उशीर करून चालणार नाही. आयएएस, आयपीएस, डॉक्टर, इंजिनिअर, शास्त्रज्ञ, खेळाडू, अभिनेते, उद्योजक, व्यावसायिक अशा विविध क्षेत्रातील तज्ञ लोकांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर संख्या वाढणे खूप आवश्यक आहे. त्यांनी आदिवासी समाजाचे बौद्धिक, राजकीय, सांस्कृतिक नेतृत्व करावे. इतरांनीही त्यांना प्रतिसाद द्यावा. आदिवासी समाजाने आता अंतर्गत जातीपाती, प्रांतिक, भाषिक भेद विसरून फक्त आदिवासी म्हणून एकत्र येण्याची गरज आहे.
संपूर्ण भारतातील आदिवासींनी आपल्या जाती जमातीमधील वेगळेपणा संपवून फक्त आदिवासी म्हणून एकत्र आले पाहिजे. असे एकत्र येण्यासाठी आपापसात विवाह, विविध शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय कार्यक्रमांचे आयोजन नियमित केले जायला हवे. ही काळाची गरज आहे.
Copyright
डॉ. राहुल रजनी