आदिवासींचे आरक्षण धोक्यात!

आधी सोबतच्या कात्रणातील बातमी व्यवस्थित वाचा. त्यात भाजपच्या हिंदुत्ववादी केंद्र सरकारकडून जम्मू काश्मीरमध्ये डोंगराळ भागात राहणाऱ्या मुस्लिम व इतर समूहातील लोकांचा ST संवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.

RSSवाले आदिवासींना ‘आदिवासी’ न म्हणता ‘वनवासी’ म्हणतात. वनवासी म्हणजे वनात/ जंगलात राहणारे. ‘वनवासी’ या शब्दात जंगलात राहणाऱ्या सर्वांचा समावेश होतो.

अशा पद्धतीने आदिवासींना वनवासी म्हणण्याचा व ते खपवून घेण्याचा दुष्परिणाम असा होऊ शकतो की-


१) काही दशकांपासून जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींव्यतिरिक्त इतर समूहांच्या लोकांचा समावेश एस.टी. (अनुसूचित जमाती) मध्ये होऊ शकतो. असे झाले तर या संवर्गात इतर जाती व धर्माचे लोकं घुसून आदिवासींचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. जम्मू काश्मीरमध्ये नेमके तेच होणार आहे. भाजप/ RSSच्याच ‘एक देश एक कायदा’ या अजेंड्यानुसार हे भारतात सगळीकडे लागू होऊ शकते. इतर लोकं तशी मागणी करू शकतात.

२) काही आदिवासी जंगल सोडून सपाट भूप्रदेशात राहत असतील, तर त्यांना STमधून वगळले जाऊ शकते. कारण ते जंगलात राहत नाहीत.

या दोन्ही शक्यतांमध्ये नुकसान हे आदिवासींचेच आहे.

३) वास्तविक ‘वनवासी’ या शब्दाला फक्त भौगोलिक संदर्भ आहे व भौगोलिक संदर्भानुसार भारतात आरक्षण नाही. मग आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणून जाहीर करून त्यांचे आरक्षण काढून घेतले किंवा वनात राहणाऱ्या सर्वांना दिले तरी नुकसान आदिवासींचेच होणार आहे, हे बऱ्याच आदिवासी नेत्यांना कळत नाही. ते गृहीत धरतात की असे होणार नाही. पण आरक्षण संपविण्याची इच्छा बाळगणारे काहीही करू शकतात, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे.

आधीच काही लाख बिगर आदिवासी STचे खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवून नोकऱ्या उपभोगत आहेत. शिक्षण घेऊन व्यवसाय करत आहेत.

बरेचसे आदिवासी लोकं हे RSS व भाजपचे समर्थन करतात. आदिवासी समाजाची संस्कृती, निसर्ग धर्म, देवदेवता सोडून हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्म, संस्कृती व देवदेवतांना आपले म्हणू लागले आहेत, तसे आचरण करू लागले आहेत. त्यासाठी आदिवासी भागात ‘वनवासी आश्रम’ व इतर सामाजिक कामे करणाऱ्या संस्था, टोळ्या सक्रिय आहेत.

हे सर्व आदिवासी समूहांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी व आरक्षणासाठी अतिशय घातक आहे.

वेळीच शहाणे होण्याची व लोकांमध्ये या संदर्भात जागरूकता निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत आदिवासी राष्ट्रपती असून काही उपयोगाचे नाही. कारण त्या असनही केंद्र सरकार असे निर्णय घेत आहे. नंतर वेळ निघून गेल्यावर भुई थोपटण्यात काहीच अर्थ नाही.

‘आदिवासी समाजाची सद्यस्थिती आणि भवितव्य’ या विषयावरील माझे बेधडक व बिनधास्त भाषण नक्की ऐका. https://youtu.be/4aTkwpQFqXE

डॉ. राहुल पाटील

(आदिवासी समाजाचा हितचिंतक)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *