१) किती लोकं स्वत: ची खरी संपत्ती प्रामाणिकपणे जाहीर करतात?
२) कर भरणा-यांपेक्षा कर लपविणारे जास्त का आहेत?
३) अनेक जण त्यांच्याकडे भरपूर शेती असूनही ती कुटुंबातील अनेकांच्या नावावर करून स्वत: अल्पभुधारक असल्याचे दाखवितात.
४) आर्थिक प्रगती झाली म्हणून आरक्षण सोडा, असे म्हणणा-यांनी gas cylinder ची सबसिडी तरी सोडली आहे का? मग त्यांनी दुस-याकडून अशी अपेक्षा का ठेवावी.
५) पैसा हा आज आहे तर उद्या नाही, मग किती वर्षांतून लोकांच्या आर्थिक स्थितीगतीचा सर्वे करायचा आणि तो कुणी करायचा?
६) इथे शेतीचे, पिकाचे झालेले नुकसान पाहण्यासाठी (पंचनामा) करण्यासाठी आलेले कर्मचारी गावाच्या चावडीवर बसून तोंडं पाहून सर्वे पंचनामे करतात, तिथे अचूक माहिती व त्यावरून अचूक धोरण आखता येईल का?
७) मागे नियोजन आयोगाने दारिद्र्यरेषा शहरी व ग्रामीण ४० रु. पेक्षा कमी आखून दिली होती, याच्यापेक्षा कमी उत्पन्न तर खूप कमी लोकांचे असते, म्हणजे मग आरक्षणाचा प्रश्नच मिटतो.
दिवसाला ५० रु. कमवणारा व ५००० पेक्षा जास्त कमविणा-याला एकाच निकषात बसविणार का?
८) पुरोहितांचे उत्पन्न कसे मोजणार?
ही झाली आर्थिक कारणे.
सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीविषयी काय?
०५/०४/२०१६
– डॉ. राहुल