समान नागरी कायदा-
● भारतात आज जवळपास ९९% कायदे सर्व जाती व धर्मांसाठी पूर्णपणे सारखे आहेत.
● वेगवेगळे कायदे फक्त विवाहपद्धती, घटस्फोटाची व पोटगीची नियमावली, वारसा आणि दत्तक या
चारच मुद्द्यांच्या बाबतीत आहेत.
● यांच्यात सारखेपणा आणणे हे खूप किचकट, गुंतागुंतीचे असणार आहे व समान नागरी कायदा आणताना प्रत्येक धर्म व जातीच्या लोकांना काही ना काही सोडून द्यावे लागणार आहे.
● स्त्रियांना समान अधिकार द्यावे लागतील. कारण त्याही नागरिक आहेत.
या कायद्याच्या संदर्भात अनेक गैरसमज आहेत. तेव्हा वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे.
● हा कायदा आरक्षणाशी संबंधित नाहीये.
● हा कायदा कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाहीये.
● यात एका धर्माच्या पद्धती, प्रथा, परंपरा या दुसऱ्यावर लादल्या जाता कामा नयेत.
● या कायद्याच्या निर्मितीसाठी व्यापक स्तरावर चर्चा व अंमलबजावणीसाठी सर्वांची संमती होणे आवश्यक आहे.
इंग्रजांनी दीडशे वर्षात लागू केलेले अनेक कायदे, भारतीय राज्यघटना व हिंदू कोड बिल ही समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने टाकली गेलेली खंबीर पावलं होती. समान नागरी कायदा हा अचानक नोटाबंदी लागू करण्यासारखा नाहीये. त्याआधी भारतीय समाजाची गेल्या २०० वर्षांत जी वैचारिक, सामाजिक मशागत झालेली आहे, त्या जोरावर आपण नागरी क्षेत्रात समानतेच्या दृष्टीने बरीच प्रगती केलेली आहे. आता कायदा करून श्रेय घेणाऱ्यांनी व त्यांना ते देणाऱ्यांनीही हे लक्षात घ्यावे.
● विषमतेवर आधारित मनुस्मृतीला प्रमाण व आदर्श मानणारे जेव्हा समान नागरी कायद्याची भाषा करू लागतात, तेव्हा त्यांच्या संकल्पनेतील समान नागरी कायद्याबद्दल संशय निर्माण होतो.
- डॉ. राहुल पाटील