आधी मतदार ठरवायचे की कुणाला मतदान करायचं व निवडून द्यायचं. आता केंद्र सरकार ठरवतं की कोणत्या मतदार संघात कुणाला मतदान करू द्यायचे व कुणाला निवडून आणायचे.
बंगालमध्ये २७ लाख मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने
त्यांना सांगितले, ‘पुढच्या वेळी मतदान करा.’
किती छान ना!
निवडणूक आयोग मतदारांच्या मतदानाचा अधिकार हिरावून घेते आणि त्या अधिकारांच्या संरक्षण करणारे सर्वोच्च न्यायालय असे उत्तर देते. (संविधानानुसार दोन्ही स्वायत्त संस्था आहेत.)
तर अशा आमच्या निवडणुका व असे आमचे निकाल!
खरंतर बंगालमध्ये ९० लाख मते कापली गेली आहेत.
अशा निवडणुका होणार असतील तर जोपर्यंत लोकांमधून स्वतःहून मागणी होत नाही तोपर्यंत निवडणुका न घेणे योग्य राहील. विनाकारण खर्च, भ्रष्टाचार व मनुष्यबळाचा नाश!
कोणत्या मतदान केंद्रावर कुणाला किती मते मिळतात हे EVM मध्ये कळत असल्यामुळे ज्याच्या हातात सत्ता आहे तो तिथल्या लोकांची मते मतदार यादीमधून कमी करून टाकत आहे.
लोकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे हा गुन्हा आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ते गांभीर्याने घेतले नाही.