आरक्षितांना खुल्या प्रवर्गात बंदीला विरोध, राज्य सरकारचा ‘समान संधी’चा निर्णय वादात
https://dhunt.in/14nDMq
By साम TV via Dailyhunt
अतिशय घातक असा निर्णय आहे. एस. सी., एस. टी. यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आरक्षण आहे. परंतु ओबीसी या वर्गाची लोकसंख्या ५५%पेक्षा जास्त असून त्यांना फक्त १९% आरक्षण असल्याने तेवढ्याच
जागा मिळतील व ओपनची लोकसंख्या कमी असताना त्यांना २८% आरक्षण मिळेल. EWS च्या १०% आरक्षणाचा फायदासुद्धा ओपन वर्गच घेतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एससी, एसटी, NT यांची लोकसंख्या जेवढी आहे तेवढ्याच प्रमाणात त्यांना नोकऱ्या मिळणे हा त्यांच्यावरदेखील अन्याय आहे.
उद्या महिलांना ३३% आरक्षण लागू झाले तर त्या ओपनमध्ये लढू शकत नाहीत का? तर बिलकुल लढू शकतात. म्हणजे स्त्रिया ५०% असताना त्यांनी संसदेत व विधानसभांमध्ये फक्त ३३%च राहायचे का? तोच नियम किंवा तर्क इथेही लागू होतो.
आरक्षण म्हणजे मेरिटशी तडजोड नसते. बऱ्याच जणांना हे माहीत नाहीये. एससी, एसटी, ओबीसी व इतर आरक्षित वर्गांचे मेरिट लावले जाते व ज्यांना जास्त मार्क्स आहेत त्यांना घेतले जाते.
न्यायपालिकेमध्ये आरक्षण नाहीये तर तेथे जवळपास 99% न्यायाधीश हे ओपनमधलेच असतात. ज्या दिवशी आरक्षण बंद होईल त्या दिवशी आता जे एससी, एसटी, ओबीसी व इतर आरक्षित वर्ग आहेत त्यांना पाच दहा टक्केसुद्धा संधी मिळणार नाही. त्यांना सर्व ठिकाणी डावलले जाईल.
मुळात *ओपन म्हणजे ओपन* सर्वांसाठीच खुले असणे.
त्यात एस. सी., एस. टी., ओबीसी, अल्पसंख्याक, महिला सर्वांसाठी खुले. असे असतानादेखील बर्याच कालावधीपासून कमीअधिक ५०% आरक्षण सर्वाधिक ओपनवाल्यांकडून *उलटंच आरक्षण* लाटले जात आहे आणि या निर्णयाने राज्य सरकार त्यालाच कायदेशीर अधिकृत करत आहे.