प्रस्तावना :
स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडामध्ये ग्रामीण भागामध्ये जमीनदार हा अतिशय सधन असा वर्ग होता. ग्रामीण भागातील एकूण लोकसंख्येच्या मानाने या जमीनदारांची लोकसंख्या अतिशय कमी होती. म्हणजे एका गावात एक किंवा दोन घरे असायची. या वर्गाकडे मुबलक प्रमाणात शेती होती. शेती हे त्यांच्या उत्पन्नाचे एक महत्त्वाचे साधन होते. याव्यतिरिक्त काही जमीनदारांकडे शेतसारा वसुलीचे अधिकार होते. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण गाव, गावातील लोकं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्यांच्यावर अवलंबून असायचे. त्यांचे राहणीमान अतिशय उच्च दर्जाचे असायचे. मोठमोठी घरे, वाडे, दागदागिने, महाग, किमती कपडे, दळणवळणासाठी घोडे, बैलांची सारवट गाडी यांचा वापर ते करत. जमीनदार हा वर्ग ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणाच होता. कारण गावातील बहुतांश लोकं जमीनदारांच्या शेतावर राबून, प्रसंगी त्यांच्याचकडून कर्ज घेऊन आपला उदरनिर्वाह भागवित.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने जमीनदारी निर्मूलनाचा (कुळकायदा) केला. या कायद्याचा जमीनदारांच्या उत्पन्नाच्या साधनांवर, आर्थिक स्थितीवर, त्यांच्या राहणीमानावर खूप मोठा व दूरगामी परिणाम घडून आला. जमीनदारांची शेतजमीन जे शेतकरी, कुळं कसायचे, कुळकायद्याने ती शेती त्यांच्या मालकीची झाली. तसेच जमीनदारांकडची अतिरिक्त शेतजमीन काढून घेण्यात आली आणि ती भूमिहीनांमध्ये वाटण्यात आली. शेती हेच या जमीनदारांचे उत्पन्नाचे सर्वात महत्त्वाचे व प्रभावी साधन असल्याने नंतरच्या काळात त्यांची आर्थिक स्थिती खूप मोठ्या प्रमाणात ढासळली. अनेक जमीनदारांकडे त्या-त्या भागातील शेतसारा वसुलीचा अधिकार होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा तयार करण्यात आल्याने त्यांच्याकडून हा अधिकार काढून घेण्यात आला. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्नाचे आणखी एक साधन कमी झाले. या अशा अनेक कारणांमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक जमीनदार कर्जबाजारी आणि आर्थिकदृष्ट्या बेजार झाले. १९६० ते १९७५ या कालखंडातील मराठी आणि हिंदीतील ग्रामीण कादंबर्यांमध्ये या वर्गाचे, त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे, राहणीमानाचे, पडझडीचे चित्रण पुढीलप्रमाणे आलेले आहे.
- मराठी ग्रामीण कादंबर्यांमधील जमीनदारांची आर्थिक परिस्थिती :
