अमेरिकेचे संविधान १७८७ साली म्हणजे आजपासून २३६ वर्षांपूर्वी लागू झाले. त्यात निग्रो (काळ्या) लोकांना व स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. तो अनुक्रमे साधारणतः १०० व १५० वर्षांनंतर देण्यात आला. पण तरीही ती राज्यघटना
बदलण्याची भाषा कोणी केली नाही व करत नाही.
भारतात मात्र १९५० साली राज्यघटना लागू झाली (म्हणजे आजपासून फक्त ७३ वर्षांपूर्वी) व तेव्हाच राज्यघटनेने सर्व जाती, धर्म, पंथ व संप्रदायाच्या सर्व स्त्री-पुरुषांना (२१ वर्षांवरील) एकाच वेळेस मतदानाचा अधिकार देऊन टाकला. हजारो वर्ष वंचित, उपेक्षित राहिलेल्या बहुजन समाजाला (SC, ST, OBC व स्त्रिया यांना) म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ९० टक्के समुहाला प्रवाहात आणले. त्यांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला. त्यांना घटनात्मक संरक्षण दिले. आज तेच इतके करंटे निघाले आहेत की, राज्यघटना बदलण्याची भाषा करत आहेत किंवा तशी भाषा करणाऱ्यांना समर्थन देत आहेत.
हिंदू राष्ट्र, रामराज्य, अखंड भारत अशा कधीही साकार न होऊ शकणाऱ्या गोष्टींच्या नादी लावणारे यांना व देशाला यादवी युद्धाकडे, पुन्हा एकदा फाळणीकडे किंवा वर्णव्यवस्थेकडे घेऊन जात आहेत, हे यांना कळत नाहीये. एकदा राज्यघटना गेली की, देशाची अखंडता, SC, ST, NT, OBC व स्त्रिया यांचे भविष्य अंधःकारमय आहे. पण यांच्या लक्षात ती गोष्ट येत नाहीये. स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याचा हा प्रकार आहे. यांच्या पुढच्या पिढ्या यामुळे गुलामगिरी जाणार आहेत. पण अभ्यास नसल्यामुळे हा आत्मघातकीपणा बहुजन समाज करत आहे.
पस्तावतील! प्रमाणाच्या बाहेर पस्तावतील! यांच्या एकेका डोळ्यांना अश्रूंच्या चार चार धारा लागतील! पण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल!
– डॉ. राहूल पाटील