आधी पदवी ही तीन वर्षांची असायची. म्हणजे एकदा प्रवेश घेतल्यावर तीन वर्ष पूर्ण करावेच लागायचे. मध्येच सोडले तर फक्त १२ वी शिक्षण गृहीत धरले जायचे. म्हणून मुलं किमान पदवी तरी पूर्ण करायचे. आता प्रत्येक वर्षी प्रमाणपत्र
मिळणार असल्याने शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण वाढेल.
तीन वर्ष पूर्ण शिक्षण घेतल्यावर एखाद्या विषयाचा काहीएक सूक्ष्म अभ्यास व्हायचा. आता एक किंवा दोन वर्ष शिक्षण घेतल्यावर त्याला असे कोणते ज्ञान, माहिती किंवा कौशल्य मिळणार आहे की ज्यामुळे तो नोकरी किंवा व्यवसाय करू शकेल?
पदवी पूर्ण केल्याशिवाय गट अ व ब च्या परीक्षा देता येत नाहीत. पण आठवीपासून म्हणजे कळत नाही तेव्हापासूनच कौशल्याधारित शिक्षण दिल्याने व पदवी स्तरावर केव्हाही शिक्षण सोडण्याची मुभा असल्याने अनेक जण मध्येच शिक्षण सोडून रोजंदारीला लागतील. (कारण दारिद्र्यामुळे आधीच गळतीचे प्रमाण जास्त आहे.) अर्थातच हे प्रमाण ग्रामीण भागात तसेच शहरातील झोपडपट्टीत व संवर्गनिहाय विचार केल्यास ओबीसी, एसटी व एससी तसेच मुलींमध्ये जास्त आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेतल्या नोकऱ्यांपर्यंत आजही हे वर्ग मोठ्या प्रमाणात पोहचत नाहीत. भविष्यात हे प्रमाण अजून अधिक वाढेल.
म्हणजे ते स्किल लेबर होतील व आर्थिकदृष्ट्या सबल व शिक्षणाचे महत्त्व जाणणारे वर्गच अधिकाराची पदे मिळवून सर्वत्र उच्च पदांवर जास्त पोहोचतील.
गळती वाढून उच्चशिक्षणाचे प्रमाण कमी झाल्याने समाजाचा बौद्धिक स्तर खालावेल. (मी ज्या महाविद्यालयात शिकवतो त्या महाविद्यालयात कोरोनाच्या आधी पदवीला ११५० विद्यार्थी होते आता फक्त ७५०च राहिले. हे प्रमाण दरवर्षी कमी कमी होत चाललेले आहे.)
शिक्षणाचा रोजगाराशी अधिक संबंध जोडल्याने मानव्यशास्त्र, भाषा, साहित्य यांच्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होईल. याचाही सामाजिक स्वास्थ्यावर काहीएक परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.
या संदर्भातील माझे सविस्तर विवेचन खालील लिंक वर क्लिक केल्यावर ऐकायला मिळेल.
डॉ. राहुल पाटील